Court secretary and Amicus curiae Job : बिहार की विभिन्न पंचायतों में कचहरी सचिव और न्याय मित्र के 3810 रिक्त पदों पर दिसंबर तक बहाली होगी। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी को सुचारू रखने के लिए कचहरी सचिव और न्याय मित्र के रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया गया है. विभाग ने सभी जिलों को इस साल के अंत तक बहाली प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। अभी विभिन्न पंचायतों में कचहरी सचिव के 1506 पद रिक्त हैं। न्याय मित्र के 2304 पद रिक्त हैं। आरक्षण रोस्टर के अनुसार कचहरी सचिव और न्याय मित्र का नियत मानदेय के आधार पर पंचायतों में नियोजन होगा। आपको बता दें कि जिन पंचायतों को नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया गया है, वहां न्याय मित्र का पद समाप्त कर दिया जाएगा।
कैसे होगी नियुक्ति ?
राज्य भर की 8053 पंचायतों में कचहरी सचिव के 7623 पद सृजित हैं। इसमें वर्तमान में 6117 कचहरी सचिव कार्यरत हैं। 7623 न्याय मित्र के सृजित पद में वर्तमान में 5319 कार्यरत हैं। ग्राम कचहरी और न्याय मित्र की बहाली प्रक्रिया प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से होती है। कचहरी सचिव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है। न्याय मित्र के लिए शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक है। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंकों और आरक्षण रोस्टर के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है।
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पंचायती राज विभाग के निदेशक आनंद शर्मा ने बताया कि ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र के रिक्त पदों पर दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। रोस्टर के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी चयन प्रक्रिया पूरी करेगी।
कचहरी सचिव और न्याय मित्र (Court secretary and Amicus curiae) के कार्य
बता दें कि कचहरी सचिव को प्रतिमाह 6 हजार रुपए मानदेय का भुगतान होता है, जबकि न्याय मित्र को 7 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है। शुरू में कचहरी सचिव को 2000 रुपए और न्याय मित्र को 2500 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता था। बाद में मानदेय राशि बढ़ायी गई थी। ग्राम कचहरी में कचहरी सचिव रजिस्टर की देखरेख के साथ ही सरपंच को कार्य में सहायता देते हैं। न्याय मित्र भी कचहरी में सरपंच को न्यायिक मामलों में सलाह देते हैं।